NEET PG Counselling Date: मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पीजी काउंसलिंग बुधवार, 12 जनवरी, 2022 से शुरू होगी। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने इस बात की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखते हुए काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया था।
स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, “रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।”
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी, पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध जानकारी देते हुए बताया था कि काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा।
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गौरतलब है कि केंद्र ने 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया था कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
वहीं फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया को हटाकर वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जाए।
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स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, “रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।”
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी, पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध जानकारी देते हुए बताया था कि काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा।
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वहीं फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया को हटाकर वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जाए।
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