Education: गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राज्य सरकार के साथ एक बैठक में कक्षा 1 से अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाने को लेकर जोर दिया है। संघ और उसके सहयोगियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए अप्रैल में शिक्षा मंत्री जीतू वघानी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गुजरात भाजपा संगठनात्मक महासचिव रत्नाकर से मुलाकात की।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार लगभग 25 वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ वघानी के साथ बैठक में विद्या भारती, शशिक महासंघ, संस्कृत भारती, भारतीय शिक्षण मंडल सहित आरएसएस से संबद्ध संगठनों के लगभग 20 प्रतिनिधियों का संस्कृत शिक्षण पर मुख्य जोर था। संघ ने भगवद गीता, रामायण और महाभारत को स्कूली पाठ्यक्रम में जगह देने, वैदिक गणित को अनिवार्य बनाने, उपनिषद पर आधारित मूल्य शिक्षा प्रदान करने और निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए भी जोर दिया।
बैठक के दौरान अपनी प्रस्तुति में आरएसएस ने राज्य सरकार से संस्कृत के लिए एक सप्ताह में कम से कम छह अवधि आवंटित करने के लिए कहा था। दिलचस्प बात यह है कि एनईपी 2020 में त्रि-भाषा फॉर्मूला स्कूल में अनिवार्य रूप से सिखाई जाने वाली किसी विशिष्ट भाषा को निर्धारित नहीं करता है। नीति में कहा गया है, “बच्चों द्वारा सीखी गई तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, जब तक कि तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल निवासी हों।”
यह पूछे जाने पर कि आरएसएस संस्कृत को तीन-भाषा के फॉर्मूले के तहत क्यों आगे बढ़ा रहा है, जबकि एनईपी में कोई प्रावधान नहीं है, आरएसएस से संबद्ध संस्कृत भारती के गुजरात संगठन मंत्री हिमंजय पालीवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एनईपी संस्कृत के बारे में गोल गोल (अस्पष्ट) बोलता है। यह स्पष्ट नहीं है कि एनईपी भाषा के पक्ष में है या इसके खिलाफ। इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
अगले माह हो सकती है बैठक
इस संबंध में अलगी गुजरात सरकार और आरएसएस के बीच अलगी बैंठक जुलाई में हो सकती है।शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि हमें कई सुझाव मिल रहे हैं। सरकार व्यवहारिक निति के तहत काम करेगी और इन्हें उसी के अनुसार लागू किया जाएगा।
गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों में संस्कृत सीखने को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने संस्कृत को बढ़ाना देने के लिए 2019 में गुजरात संस्कृत शिक्षा बोर्ड की शुरुआत की।
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Education: गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राज्य सरकार के साथ एक बैठक में कक्षा 1 से अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाने को लेकर जोर दिया है। संघ और उसके सहयोगियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए अप्रैल में शिक्षा मंत्री जीतू वघानी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गुजरात भाजपा संगठनात्मक महासचिव रत्नाकर से मुलाकात की।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार लगभग 25 वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ वघानी के साथ बैठक में विद्या भारती, शशिक महासंघ, संस्कृत भारती, भारतीय शिक्षण मंडल सहित आरएसएस से संबद्ध संगठनों के लगभग 20 प्रतिनिधियों का संस्कृत शिक्षण पर मुख्य जोर था। संघ ने भगवद गीता, रामायण और महाभारत को स्कूली पाठ्यक्रम में जगह देने, वैदिक गणित को अनिवार्य बनाने, उपनिषद पर आधारित मूल्य शिक्षा प्रदान करने और निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए भी जोर दिया।
बैठक के दौरान अपनी प्रस्तुति में आरएसएस ने राज्य सरकार से संस्कृत के लिए एक सप्ताह में कम से कम छह अवधि आवंटित करने के लिए कहा था। दिलचस्प बात यह है कि एनईपी 2020 में त्रि-भाषा फॉर्मूला स्कूल में अनिवार्य रूप से सिखाई जाने वाली किसी विशिष्ट भाषा को निर्धारित नहीं करता है। नीति में कहा गया है, “बच्चों द्वारा सीखी गई तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, जब तक कि तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल निवासी हों।”
यह पूछे जाने पर कि आरएसएस संस्कृत को तीन-भाषा के फॉर्मूले के तहत क्यों आगे बढ़ा रहा है, जबकि एनईपी में कोई प्रावधान नहीं है, आरएसएस से संबद्ध संस्कृत भारती के गुजरात संगठन मंत्री हिमंजय पालीवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एनईपी संस्कृत के बारे में गोल गोल (अस्पष्ट) बोलता है। यह स्पष्ट नहीं है कि एनईपी भाषा के पक्ष में है या इसके खिलाफ। इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
अगले माह हो सकती है बैठक
इस संबंध में अलगी गुजरात सरकार और आरएसएस के बीच अलगी बैंठक जुलाई में हो सकती है।शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि हमें कई सुझाव मिल रहे हैं। सरकार व्यवहारिक निति के तहत काम करेगी और इन्हें उसी के अनुसार लागू किया जाएगा।
गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों में संस्कृत सीखने को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने संस्कृत को बढ़ाना देने के लिए 2019 में गुजरात संस्कृत शिक्षा बोर्ड की शुरुआत की।
