अगले साल से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अकादमिक काउंसिल ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रस्ताव पेश किया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही स्नातक में एडमिशन होगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह प्रस्ताव कुलपति योगेश सिंह के द्वारा गठित की गई नौ सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर पारित किया है। दरअसल अलग अलग बोर्डों के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान मिलने वाले असमान अवसरों को देखने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने यह प्रस्ताव पेश किया।
हालांकि यूजीसी ने भी पहले कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा सकता है और यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यूजीसी ने यह भी कहा कि पीएचडी कार्यक्रम में भी प्रवेश के लिए भी नेट के अंकों का उपयोग किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव की वकालत की थी। डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने कहा था कि जिस प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी में एडमिशन किए जाते हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। राज्यों के अलग-अलग बोर्ड अपने हिसाब से मार्किंग करते हैं। ऐसे में एडमिशन प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति के कई सदस्यों ने कुलपति के इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। अकादमिक परिषद के सदस्य मिठुराज धुसिया ने कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से स्नातक प्रवेश परीक्षा कराए जाने पर कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ जाएगी। इसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों और छात्राओं का नुकसान होगा।
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अगले साल से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अकादमिक काउंसिल ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रस्ताव पेश किया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही स्नातक में एडमिशन होगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह प्रस्ताव कुलपति योगेश सिंह के द्वारा गठित की गई नौ सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर पारित किया है। दरअसल अलग अलग बोर्डों के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान मिलने वाले असमान अवसरों को देखने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने यह प्रस्ताव पेश किया।
हालांकि यूजीसी ने भी पहले कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा सकता है और यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यूजीसी ने यह भी कहा कि पीएचडी कार्यक्रम में भी प्रवेश के लिए भी नेट के अंकों का उपयोग किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव की वकालत की थी। डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने कहा था कि जिस प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी में एडमिशन किए जाते हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। राज्यों के अलग-अलग बोर्ड अपने हिसाब से मार्किंग करते हैं। ऐसे में एडमिशन प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति के कई सदस्यों ने कुलपति के इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। अकादमिक परिषद के सदस्य मिठुराज धुसिया ने कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से स्नातक प्रवेश परीक्षा कराए जाने पर कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ जाएगी। इसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों और छात्राओं का नुकसान होगा।
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