UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स लागू करेगा। इस संबंध में 10 मार्च को यूजीसी अध्यक्ष और सदस्यों को हुई 556वीं बैठक में चर्चा की गई। यूजीसी जल्द ही चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। वहीं इस बैठक में पीएचडी नियमों में भी संशोधन किया गया।
इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मसौदा रूपरेखा तैयार कर लिया है, जो लागू होने पर उच्च शिक्षा संरचना स्नातक डिग्री से लेकर पीएचडी तक अगले शैक्षणिक सत्र से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी। जल्द ही इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए जाने की संभावना है।
यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार ने कहा कि स्नातक शिक्षा के मौजूदा ढांचे में अंतःविषय का अभाव है। अब उद्योग एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों के बजाय कई क्षमताओं वाले मानव संसाधनों की तलाश करते हैं। इसलिए छात्रों को समग्र शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव, सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा की पूरी श्रृंखला से अवगत कराने की आवश्यकता है।
भविष्य की नौकरियों की मांगों को पूरा करने के लिए स्थानीय उद्योग और व्यवसायों के साथ इंटर्नशिप भी आवश्यक है। ऐसा होने के लिए, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलने की जरूरत है।
ऐसा होगा चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम
यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि चार वर्षीय यूजी कामन पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित संरचना के अनुसार छात्र पहले तीन सेमेस्टर के दौरान प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में सामान्य और प्रारंभिक पाठ्यक्रमों के एक सेट का अध्ययन करेंगे, चाहे वे किसी भी विशेषज्ञ के लिए चुनते हों।
सामान्य पाठ्यक्रमों में पहले तीन सेमेस्टर के दौरान अंग्रेजी भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और भारत को समझना, पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और कल्याण या योग और खेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डेटा विश्लेषण पर पाठ्यक्रम शामिल हैं।
तीसरे सत्र के अंत में सेमेस्टर छात्रों को एक प्रमुख घोषित करना होगा, जो एक ऐसा विषय होगा जिसका वे गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 160 क्रेडिट की पेशकश की जाएगी, जिसमें 15 घंटे के कक्षा शिक्षण के लिए एक क्रेडिट लेखांकन होगा।
छात्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी से लेकर राजनीति विज्ञान तक के पाठ्यक्रमों में से एक को अपनी प्रमुख पसंद चुन सकते हैं। मसौदा ढांचे में कहा गया है कि छात्र की शैक्षणिक रुचि और पहले तीन सेमेस्टर में उसके प्रदर्शन दोनों को अनुशासनात्मक / अंतःविषय प्रमुख आवंटित करने के लिए विचार किया जाएगा।
छात्रों के पास यह भी होगा विकल्प
लागू होने वाले चार वर्षीय यूजी कोर्स में छात्रों के पास अपने ज्ञान और कौशल को व्यापक बनाने के लिए दो मामूली पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प भी होगा। छात्र मानविकी या सामाजिक विज्ञान या यहां तक कि एक व्यावसायिक विषय का विकल्प चुन सकते हैं।
सातवें सेमेस्टर की शुरुआत में छात्रों को एक शोध परियोजना शुरू करनी होगी, जो आठवें और अंतिम सेमेस्टर में उनका एकमात्र फोकस होगा, जिसे उन्होंने प्रमुख विषय के रूप में चुना है। मसौदे में यह भी कहा गया है।
पीएचडी नियमों में भी किया गया संशोधन
यूजीसी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पीएचडी की कुल सीटों में से 60 फीसदी सीटें नेट/जेआरएफ क्वालिफाइड छात्रों से भरी जाएंगी और बाकी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिए भरी जाएंगी। पात्रता के संदर्भ में, 5 प्रतिशत अंकों की छूट, जो वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को कवर करती है, को ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एनईपी 2020 में सुझाव के अनुरूप, एमफिल की डिग्री 2022-23 शैक्षणिक सत्र से समाप्त कर दी जाएगी। इसका भी जिक्र मसौदे में किया गया है।
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UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स लागू करेगा। इस संबंध में 10 मार्च को यूजीसी अध्यक्ष और सदस्यों को हुई 556वीं बैठक में चर्चा की गई। यूजीसी जल्द ही चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। वहीं इस बैठक में पीएचडी नियमों में भी संशोधन किया गया।
इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मसौदा रूपरेखा तैयार कर लिया है, जो लागू होने पर उच्च शिक्षा संरचना स्नातक डिग्री से लेकर पीएचडी तक अगले शैक्षणिक सत्र से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी। जल्द ही इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए जाने की संभावना है।
यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार ने कहा कि स्नातक शिक्षा के मौजूदा ढांचे में अंतःविषय का अभाव है। अब उद्योग एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों के बजाय कई क्षमताओं वाले मानव संसाधनों की तलाश करते हैं। इसलिए छात्रों को समग्र शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव, सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा की पूरी श्रृंखला से अवगत कराने की आवश्यकता है।
भविष्य की नौकरियों की मांगों को पूरा करने के लिए स्थानीय उद्योग और व्यवसायों के साथ इंटर्नशिप भी आवश्यक है। ऐसा होने के लिए, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलने की जरूरत है।
ऐसा होगा चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम
यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि चार वर्षीय यूजी कामन पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित संरचना के अनुसार छात्र पहले तीन सेमेस्टर के दौरान प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में सामान्य और प्रारंभिक पाठ्यक्रमों के एक सेट का अध्ययन करेंगे, चाहे वे किसी भी विशेषज्ञ के लिए चुनते हों।
सामान्य पाठ्यक्रमों में पहले तीन सेमेस्टर के दौरान अंग्रेजी भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और भारत को समझना, पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और कल्याण या योग और खेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डेटा विश्लेषण पर पाठ्यक्रम शामिल हैं।
तीसरे सत्र के अंत में सेमेस्टर छात्रों को एक प्रमुख घोषित करना होगा, जो एक ऐसा विषय होगा जिसका वे गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 160 क्रेडिट की पेशकश की जाएगी, जिसमें 15 घंटे के कक्षा शिक्षण के लिए एक क्रेडिट लेखांकन होगा।
छात्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी से लेकर राजनीति विज्ञान तक के पाठ्यक्रमों में से एक को अपनी प्रमुख पसंद चुन सकते हैं। मसौदा ढांचे में कहा गया है कि छात्र की शैक्षणिक रुचि और पहले तीन सेमेस्टर में उसके प्रदर्शन दोनों को अनुशासनात्मक / अंतःविषय प्रमुख आवंटित करने के लिए विचार किया जाएगा।
छात्रों के पास यह भी होगा विकल्प
लागू होने वाले चार वर्षीय यूजी कोर्स में छात्रों के पास अपने ज्ञान और कौशल को व्यापक बनाने के लिए दो मामूली पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प भी होगा। छात्र मानविकी या सामाजिक विज्ञान या यहां तक कि एक व्यावसायिक विषय का विकल्प चुन सकते हैं।
सातवें सेमेस्टर की शुरुआत में छात्रों को एक शोध परियोजना शुरू करनी होगी, जो आठवें और अंतिम सेमेस्टर में उनका एकमात्र फोकस होगा, जिसे उन्होंने प्रमुख विषय के रूप में चुना है। मसौदे में यह भी कहा गया है।
पीएचडी नियमों में भी किया गया संशोधन
यूजीसी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पीएचडी की कुल सीटों में से 60 फीसदी सीटें नेट/जेआरएफ क्वालिफाइड छात्रों से भरी जाएंगी और बाकी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिए भरी जाएंगी। पात्रता के संदर्भ में, 5 प्रतिशत अंकों की छूट, जो वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को कवर करती है, को ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एनईपी 2020 में सुझाव के अनुरूप, एमफिल की डिग्री 2022-23 शैक्षणिक सत्र से समाप्त कर दी जाएगी। इसका भी जिक्र मसौदे में किया गया है।
