उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लॉन्च किया है इसका नाम प्रेरणा डीबीटी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने निशुल्क यूनिफार्म, जूते-मोजे, स्वेटर व स्कूल बैग की धनराशि पेरंट्स के खाते में भेजने के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉन्च किया है। ऐप लॉन्च होने के बाद अब डेटा वेरिफाई करने का काम किया जाना है।
स्टूडेंट्स के पेरंट्स को अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट लेटर भी देना होगा। यह डायरेक्ट बेनिफिट प्राइमरी और जूनियर स्कूल के 1.80 करोड़ स्टू़डेंट्स को 1056 रुपये प्रति स्टूडेंट्स के हिसाब से दिया जाएगा।
खण्ड शिक्षा अधिकारियों को डेटा टेस्ट करना होगा और गलत डेटा वापस स्कूलों को भेजा जाएगा। सही डेटा बीएसए को भेजा जाएगा। सही डेटा को प्रेरणा पेार्टल से पीएफएमएस प्रारूप पर डाउनलोड कर डेटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सही खातों का चयन पीएफएमएस पोर्टल पर फाइल तैयार की जाएगी और भुगतान के लिए राज्य स्तर के खाते का चयन करना होगा। निदेशालय स्तर से भुगतान को अनुमोदित किया जाएगा।
सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पेार्टल पर किया जाएगा। उनके माता-पिता या अभिभावक की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। ये खाता आधार से लिंक होना चाहिए। डीबीटी के लिए पेरंट्स का आधार नंबर अनिवार्य है, बच्चों का आधार जरूरी नहीं होगा। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डाटा शत प्रतिशत सही है। बिना आधार के खातों में धनराशि नहीं भेजी जा सकेगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अभिभावकों से सहमति पत्र लेते समय उन्हें सूचित किया जाए कि यदि उनके बैंक खाते इनएक्टिव हैं तो जल्द से जल्द एक्टिव करा लिया जाए और उसकी आधार सीडिंग जरूरी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लॉन्च किया है इसका नाम प्रेरणा डीबीटी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने निशुल्क यूनिफार्म, जूते-मोजे, स्वेटर व स्कूल बैग की धनराशि पेरंट्स के खाते में भेजने के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉन्च किया है। ऐप लॉन्च होने के बाद अब डेटा वेरिफाई करने का काम किया जाना है।
स्टूडेंट्स के पेरंट्स को अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट लेटर भी देना होगा। यह डायरेक्ट बेनिफिट प्राइमरी और जूनियर स्कूल के 1.80 करोड़ स्टू़डेंट्स को 1056 रुपये प्रति स्टूडेंट्स के हिसाब से दिया जाएगा।
खण्ड शिक्षा अधिकारियों को डेटा टेस्ट करना होगा और गलत डेटा वापस स्कूलों को भेजा जाएगा। सही डेटा बीएसए को भेजा जाएगा। सही डेटा को प्रेरणा पेार्टल से पीएफएमएस प्रारूप पर डाउनलोड कर डेटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सही खातों का चयन पीएफएमएस पोर्टल पर फाइल तैयार की जाएगी और भुगतान के लिए राज्य स्तर के खाते का चयन करना होगा। निदेशालय स्तर से भुगतान को अनुमोदित किया जाएगा।
सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पेार्टल पर किया जाएगा। उनके माता-पिता या अभिभावक की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। ये खाता आधार से लिंक होना चाहिए। डीबीटी के लिए पेरंट्स का आधार नंबर अनिवार्य है, बच्चों का आधार जरूरी नहीं होगा। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डाटा शत प्रतिशत सही है। बिना आधार के खातों में धनराशि नहीं भेजी जा सकेगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अभिभावकों से सहमति पत्र लेते समय उन्हें सूचित किया जाए कि यदि उनके बैंक खाते इनएक्टिव हैं तो जल्द से जल्द एक्टिव करा लिया जाए और उसकी आधार सीडिंग जरूरी है।
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