झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2017, 2018 व 2019 के लिए एकीकृत संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कार्मिक विभाग से 3 साल में खाली हुए पदों का डेटा मांगा गया है।
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