“जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है”

1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में, उन्होंने जल, बिजली और श्रम कल्याण क्षेत्रों में कई नीतियां विकसित कीं।

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