जनहित याचिका (पीआइएल), भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक, संस्था या स्वयं अदालत की ओर से पीड़ितों के पक्ष में दायर की जा सकती है।
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