समिति द्वारा की गई सिफारिशों के दो सेटों में से एक में कहा गया है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम 2019 की अनुसूची में उल्लिखित आईआईटी को "उत्कृष्टता के संस्थानों" की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए।
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