खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह एक "प्रस्तावित नीति" है। इसे औपचारिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद 8 सितंबर तक बिना किसी बदलाव के अंतिम रूप दिया जाएगा।
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