अपने फैसले में, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने निजी मेडिकल कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा NEET की जगह MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अर्जी को ठुकरा दिया।
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